करको दर हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारसँग सुरक्षित छः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करका दर हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारसँग सुनिश्चित रहेको बताउनुभएको छ ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । करका दर निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा अर्थमन्त्री अन्तिम निर्णयकर्ता भएको उहाँको भनाइ छ । उद्यपि यो एक सामूहिक र नीतिगत सहमतिको विषय भएको बताउनु भयो । उहाँले बजेट र करका दरहरू अर्थमन्त्री एक्लैले गोप्य रूपमा तय गर्ने नभई विज्ञ र सरोकारवालाहरूको ठूलो समूहको छलफलपछि निष्कर्षमा पुगिने स्पष्ट पार्नुभयो । डा. वाग्लेले आर्थिक ऐनको दफा १८ को व्यवस्थाबारे चर्चा गर्दै प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि सरकारले आवश्यकताअनुसार कर, दस्तुर, शुल्क वा महसुल घटाउन, बढाउन वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार यो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको एक नियमित र विश्वव्यापी अभ्यास हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्को, यसको लगभग धेरै कुराको अन्तिम निर्णयकर्ता अर्थमन्त्री नै हो, त्यसमा कुनै सन्देह छैन । तर हामी सामूहिक रूपमा छलफल गरेर, राजनीतिक तहमा र नीतिगत तहमा एउटा कन्सेन्ससकै रूपमा निर्णय गर्छौँ । यो गोप्य रूपमा अर्थमन्त्रीले मात्रै खुर्खुर टाइप गर्नेकुरा होइन । अघि मैले विन्ती गरिसकेको छु, यसमा ठूलो समूहले छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने गर्दछ । र, यो सबै हुँदाहुँदै पनि यहाँ लेखिएका कुराहरू कुनै पनि बेला संशोधन गर्न सकिने अधिकार दफा १८ ले पनि दिएको छ । वर्षभरि केही भवितव्य अवस्था आउन सक्छन् । दर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन सकिने व्यवस्था छ । प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार यस ऐन तथा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करका दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्ता दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ भन्ने प्रावधान दफा १८ मा छ । त्यो हाम्रो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको नियमित अभ्यास नै हो । त्यसैले संसद्ले पास गरिसकेपछि पनि आवश्यकता अनुसार, जस्तै तेलको मूल्य बढ्दा हामीले आम जनतालाई राहत दिन पूर्वाधार शुल्क घटाएका थियौँ, त्यस्तै निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पनि हुनसक्छ ।’
डा. वाग्लेले आम जनतालाई राहत दिनका लागि विगतमा तेलको मूल्य वृद्धि हुँदा पूर्वाधार शुल्क घटाइएको बताउँदै सार्वजनिक हितका लागि सरकारले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद्मार्फत यस्ता निर्णयहरू गर्न सक्ने प्रस्ट पार्नुभयो ।