इँट्टा भट्ठामा हालेर मान्छेलाई जिउँदै जलाएको कसूरमा ६ वर्षदेखि जेलमा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं रौतहटका पूर्वसांसद मोहम्मद अफताब आलमलाई उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्जले सफाइ दिएको छ।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको बेला चुनावलाई प्रभावित पार्न २०६४ चैत २७ गते रौतहटको राजपुरमा भएको बम बिस्फोटमा घाइते भएका २३ जना व्याक्तिहरूलाई जिउँदै इँट्टा भट्ठामा हालेर हत्या गरेको कसूरमा दोषी ठहर गर्दै रौतहट जिल्ला अदालतले २०८१ बैशाख १३ गते आलमसहित चार जनालाई जन्ममकैदको सजाय सुनाएको थियो। त्यसबेला रौतहट जिल्ला अदालतले आलमसँगै उनका भाइ ममताब आलम, शेख सेराज र बद्री सहनीलाई पनि जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।
बुधबार उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्जले रौतहट जिल्ला अदालतको उक्त फैसलालाई उल्ट्याउँदै आलमलाई सफाइ दिएको हो। उच्च अदालत वीरगन्जका न्यायाधीशद्वय डा. खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले आलमलाई सफाइ दिएको हो।
आलमका मुख्य कानुन व्यवसायी सरोजकृष्ण घिमिरेले आलमविरुद्ध अदालतले यथेष्ट प्रमाण नदेखेपछि रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाएको बताए। घिमिरेले बम विष्फोट गराएको वस्तुनिष्ठ प्रमाण नदेखिएको भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नै उच्च अदालतले रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाएको प्रतिक्रिया दिए।
उच्च अदालत वीरगन्जमा आलमको तर्फबाट घिमिरेसहित अभिवक्ताहरू सुधीर कर्ण, सञ्जीव मल्लिक, रामेश्वर न्यौपाने र साविर हुसेनले बहस गरेका थिए। पीडितका पक्षबाट भने सरकारी वकिल र पुष्पराज पौडेलले बहस गरेका थिए।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा २०६४ चैत २७ गते राति अहिलेको राजपुर नगरपालिकाको फरदवा गाउँमा भएको बम बिस्फोटको घटना र त्यसपछि प्रमाण नष्ट गर्न २३ जनालाई इँट्टा भट्ठामा जिउँदै जलाएर मारेको अभियोगमा आलम, उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम र शेख सेराजसहित ११ जनाविरुद्ध २०७६ साल कात्तिक १८ गते रौतहट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। त्यही मुद्दामा कांग्रेस नेता एंव पूर्वसांसद आलम २०७६ असोज २६ गते रौतहटबाटै पक्राउ परेका थिए।
त्यसबेला थुनछेक बहसपछि २०७६ कात्तिक २९ गते रौतहट जिल्ला अदालतले आलमलाई पुर्पक्षका लागि रौतहटको गौर कारागार चलान गरेको थियो। गौर कारगारमा रहँदा आफू असुरक्षित भएको भनेर आलमले गुनासो गरेपछि त्यहाँबाट उनलाई काठमाडौंको नख्खु कारागारमा स्थानान्तरण गरिएको थियो। त्यसयता उनी नख्खु कारागारमै छन्।
Discussion about this post