पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनले पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउने संकेत गरेका छन्। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा आउने चाहनाका साथ ९ वर्षअघि राष्ट्रपति भएपछि त्यागेको नेकपा एमालेको सदस्यता नवीकरण गराइसकेकी छिन्।
उनले पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किएर एमाले पार्टीको नेतृत्व लिने तयारी गरिरहेको चर्चा छ। पूर्व उपराष्ट्रपति पुन पनि बिहीबार नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यको रुपमा सहभागी भएका छन्। उनलाई पार्टीको उपाध्यक्ष पद दिने चर्चा छ।
पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा फर्कने तयारी गरेसँगै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असन्तुष्ट छन्। भण्डारीले पार्टीको अध्यक्ष बन्ने चाहना देखाएपछि ओली असन्तुष्ट बनेको बताइएको छ। ओली अहिले पार्टीको अध्यक्ष छन् र पार्टीको आगामी महाधिवेशनबाट पनि उनी अध्यक्ष नै बन्न चाहन्छन्।
आगामी महाधिवेशनमा भण्डारीले अध्यक्षमा दावी गरे आफूलाई समस्या हुन सक्ने ओलीको बुझाइ छ। र, यही पृष्ठभूमिमा बिहीबार नै ओली पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न उनको चपली हाइटस्थित निवास पुगेका थिए। त्यहाँ उनीहरुबीच अढाइ घण्टा वार्तालाप भएको बताइएको छ।
भण्डारी र पुनको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने लालसा र एमाले अध्यक्ष ओलीको अध्यक्ष पद गुमाउने त्रासले राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरुमा पदप्रतिको आसक्ति स्पष्ट रुपमा देखाएको छ। राष्ट्रपति भइसकेर देशको सर्वोच्च पदमा पुगिसकेको व्यक्तिलाई पुनः पार्टीको अध्यक्ष बन्ने चाहना किन जाग्यो?
उपराष्ट्रपति भएर देशको दोस्रो बरियतामा पुगिसकेको व्यक्तिको मनमा पार्टीको दोस्रो वा त्योभन्दा अझ तल्लो बरियतामा झर्ने चाहना किन उब्जियो? यो विषयमा अहिले बजारमा बहस तातेको छ।
तर्कका लागि त उनीहरुलाई पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किएर ‘देशको सेवा’ गर्न मन लाग्यो भन्न सकिएला। तर, के यो तर्कमा दम छ? के यो तर्क पत्याउन सकिने खालको छ? उनीहरुलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पद आलंकारिक पद हो भन्ने पहिल्यै थाहा थियो।
यी पदमा गएपछि सक्रिय राजनीति त्याग्नुपर्छ र देशको साझा बन्नुपर्छ भन्ने पहिल्यै थाहा थियो। पार्टीको आबद्धता वा सदस्यता त्याग्नुपर्छ भन्ने पनि पहिल्यै थाहा थियो। पार्टीको साँघुरो घेराबाट माथि उठेर सिंगो देशको साझा पदमा जानुलाई एक किसिमले अवकाश लिने पूर्वतयारी मानिनुपर्ने हो। तर, आजीवन शक्तिमा रहने लालसाकै कारण उनीहरु सक्रिय राजनीतिमा फर्किन चाहेको अनुमान गर्न कठिन छैन।
प्रचलित कानुनले दिएसम्म पदमा रहनुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन। तर, कसैलाई पदमा ल्याउनका लागि वा राखिराख्नका लागि पटक पटक कानुन संशोधन गरिनुलाई भने उचित मान्न सकिँदैन। नेकपा एमालेमा पहिले ७० वर्ष पुगिसकेपछि पार्टीको सक्रिय वा कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहन नपाइने व्यवस्था थियो।
तर, केही वर्षअघि त्यो व्यवस्था हटाइयो र आजीवन पदमा रहन मिल्ने व्यवस्था गरियो। यो संशोधन केपी शर्मा ओली अध्यक्ष भएका बेला गरिएको थियो जो अहिले पनि पार्टीका अध्यक्ष छन् र उनलाई आगामी महाधिवेशनबाट पनि अध्यक्ष बन्ने चाहना छ। ओलीको यो चाहना र विधान संशोधन केवल संयोग थिएनन् भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन।
माओवादीमा पनि नन्दकिशोर पुनलाई पार्टीको जिम्मेवारीमा ल्याउनुपर्ने भएपछि पार्टीको विधान संशोधन गरिँदैछ। यसअघिको माओवादी पदाधिकारी बैठकले पार्टीको विधान संशोधन गर्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा महासचिव देवप्रसाद गुरुङ तथा उपमहासचिवहरू वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको थियो।
सो कार्यदलले पार्टी पदाधिकारीको संख्या बढाउनेगरी विधान संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको थियो। यो संशोधन आगामी पुस २१ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पारित गर्ने र सोही बैठकबाट पुनलाई पार्टीको पदमा मनोनित गर्ने तयारी भइरहेको छ।
Discussion about this post