शेयर बजारमा अत्याँसलाग्दा घटाईका दिनहरु अब लगभग सकिन लागे जस्तो देखिएको छ।
बजारमा कारोबार रकम कम हुँदै गएर शेयरको मूल्य बढ्ने क्रम शुरु भएको कुरालाई मात्रै आधार नमानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै लगेर आधार दर कम भएको र कर्जाको ब्याजदर पनि घट्ने क्रमले शेयर बजारलाई आड दिने सम्भावना बढ्दो छ।
बैंक ब्याज र शेयर बजारको उल्टो सम्बन्ध
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको बढ्दो अवस्था, निक्षेप तथा कर्जाको घट्दो ब्याजदरले शेयर बजारमा माग बढाउन सहयोग गर्छ। बैंक ब्याजदर र शेयर बजारको जहिले पनि उल्टो सम्बन्ध हुन्छ। बैंक ब्याजदर सस्तो भएको बेला शेयरको मूल्य धेरै बढेको र बैंक ब्याजदर चर्को हुनुका साथै पैसाको अभाव भएको बेला शेयरको मूल्य धेरै घटेको ईतिहास दोहोरिदै आएका छन्। निक्षेपको ब्याजदर महंगो हुँदा पैसा शेयर बजारमा लगाउने नभई मुद्दती निक्षेपमा राख्नेहरु सक्रिय हुन्छन् भने महंगो ब्याजदरको कर्जा लिएर शेयर बजारमा लगानी गर्नेहरु पनि निरुत्साहित हुुन्छन्। तर ब्याजदर सस्तिदै जाँदा बैंकमा पैसा राख्ने भन्दा तुलनात्मक लाभका अरु क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ, त्यसमा पनि छिटो लगानी गर्न र लाभ लिन सकिने क्षेत्र शेयर बजार नै भएकाले अल्पकालीन लगानीकर्ताहरुले यही क्षेत्र रोज्छन्। अहिले नै बैंकरहरुले आफुहरुसँग लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेको तर कर्जाको माग नै नभएकाले लगानी गर्न गाह्रो परेको बताईसकेका छन्। लगानी गर्ने ठाउँ नभएपछि कतिपय बैंकले निक्षेप लिन मानिरहेका छैनन्। कर्जाको माग नहुनुको मुख्य कारण ब्याजदर महंगो हुनु नै हो। महंगोमा कर्जा परिचालन गर्न नसकिएपछि बैंंकरहरु ब्याजदर घटाउन बाध्य हुँदैछन्। अर्थ मन्त्रालय पनि ब्याजदर घटाउनुपर्ने पक्षमा रहेको र राष्ट्र बैंकले त्यससम्बन्धी नीतिगत अनुकुलता पनि सिर्जना गर्दै गएकाले असारको शुरुदेखि नै ब्याजदरमा आशातीत गिरावट आउने सम्भावना बढेको छ। अन्तर बैंक ब्याजदर अहिले ७ प्रतिशत छ र त्यो ३ प्रतिशत तलसम्म झर्यो भने त उधुमै हुनेछ।
ब्याजदर अरु घट्ने आधार
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन अनुसार २०८० साल असारदेखि वाणिज्य बैंकले स्प्रेड दर ४ प्रतिशतमा र विकास बैंक तथा फाईनान्सले ४.६ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने भएकाले पनि असारमा ब्याजदर उल्लेखनीय रुपमा घटाउनुपर्ने बाध्यतामा बैंकहरु छन्। निक्षेपको ब्याजदर हरेक महिना फेरबदल गरेसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि हेरफेर गर्नुपर्ने भएकाले असारमा ब्याजदर घटाएर लगानी बढाउनुपर्ने दबाबमा बैंकहरु पर्छन्। ऋणीहरुलाई उत्साहित पारी कर्जाको बक्यौता सावाँ ब्याज असुलेर आफ्नो निष्क्रिय कर्जा घटाउने रणनीति बैंकहरुले अख्तियार गर्नसक्छन्। अर्को उपाय छैन।
निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता
सरकारले विकास आयोजनाहरुमा खर्च भएको ८० अर्ब हाराहारी रकम निर्माण व्यवसायीहरुलाई असारमै भुक्तानी गर्नपर्ने बाध्यता छ। यो भुक्तानीको क्रम पनि अब तीब्र हुने भएकाले बैंकहरुमा तरलता पर्याप्त हुने संकेत देखिन्छ। जब निर्माण व्यवसायीहरुले यो रकम बैंकिङ्ग प्रणालीबाट पाउँछन्, त्यसपछि उनीहरुले सिमेन्ट, छडवाला र अरु व्यवसायीहरुलाई बक्यौता रकम भुक्तानी दिने क्रम बढ्छ। यो रकमले निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँछ। बैंकिङ्ग प्रणालीबाटै रकम भुक्तानी हुने हुँदा बैंकिङ्ग कारोबार पनि बढ्छ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो आँकडा अनुसार बैंकहरुले ५४ खर्ब अर्ब निक्षेप संकलन र ४८ खर्ब ४७ अर्ब कर्जा परिचालन गरेका छन्। कर्जा र निक्षेपको अनुपात ( सीडी रेशियो) ८५ प्रतिशतमा झरेको अवस्था छ। अहिले पनि बैंकहरुमा एक खर्ब बराबरको कर्जा लगानीयोग्य रकम रहेको बताईन्छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी तीब्र पार्ने, साधारण खर्चको बक्यौता चुक्ता गर्ने हुँदा बैंकहरुमा तरलता र लगानीयोग्य रकम अरु बढेर जानेछ





Discussion about this post