भारतको सर्वोच्च अदालतले राजस्थान सरकारको दुई सन्तान नियमलाई अनुमोदन गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले दुईभन्दा बढी सन्तान भए सरकारी जागिर नदिने निर्णयलाई भेदभाव नभएको बताएको छ।
अदालतले यो प्रावधानको पछाडिको उद्देश्य परिवार नियोजनको प्रवर्धन गर्ने रहेको प्रस्टाएको छ। सर्वोच्च अदालतले पञ्चायतको चुनाव लड्न पनि यस्तै नियमलाई पनि हरियो सङ्केत दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले यो नियम नीतिको दायराभित्र आउँछ, यसमा हस्तक्षेप गर्न आवश्यक नरहेकोसमेत बताएको छ।
सन २०१७ जनवरी २१ मा रक्षा सेवाबाट सेवा निवृत्त भएपछि रामजी लाल जाटले २५ मे २०१८ मा राजस्थान पुलिसमा राजस्थान पुलिस कन्स्टेबलको पदको लागि आवेदन दिएका थिए।
उनको उम्मेदवारी राजस्थान प्रहरी मातहत सेवा नियम १९८९ को नियम २४ (४) अन्तर्गत १ जुन २००२ पछि दुई भन्दा बढी सन्तान भएको कारणले अस्वीकृत गरिएको थियो। सो नियम अनुसार उनलाई सरकारी जागिरको लागि अयोग्य ठहर गरिएको थियो।
यी नियम अनुसार ०१ जुन २००२ वा पछि दुई भन्दा बढी सन्तान भएको सेवामा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन भनी उल्लेख गरेको छ। अदालतले भन्यो कि अपिलकर्ताले राजस्थान प्रहरीमा हवलदार पदमा भर्तीको लागि आवेदन दिएका थिए र यस्तो भर्ती राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम १९८९ द्वारा शासित रहने छ।
पञ्चायत चुनाव लड्न योग्यताको सर्तको रूपमा समान प्रावधान पेस गरिएको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ।
त्यसपछि अदालतले दुईभन्दा बढी जीवित सन्तान भएमा उम्मेदवारलाई अयोग्य ठहराउने वर्गीकरण गैर भेदभावपूर्ण र संविधानको दायरा भन्दा बाहिर नरहेको ठहर गरेको थियो किनभने यो प्रावधानको पछाडिको उद्देश्य परिवार नियोजनको प्रवर्द्धन गर्नु हो।
एजेन्सी ।
Discussion about this post