त्यस यता, नेपाली बजारमा व्यापारीले ह्वात्तै चामलको मूल्य बढाएका छन् । भारतले निर्यात रोकेकोसाउन ४ यता नै सबैखाले चामलको मूल्य सरदर १२ रुपैयाँ प्रतिकिलो बढेको छ ।
तर, भारतले चामल रोकेर व्यापारीले मनोमानी मूल्य तय गर्दासम्म उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा यसबारे आधिकारिक खबर पठाइसकेको छैन ।
मन्त्रालयका द्वीपक्षीय व्यापार महाशाखा, (भारत)का निर्देशक तथा श्रीधर गौतमले भारत सरकारले आधिकारिक रुपमा नेपाललाई यसबारे जानकारी नगराएको बताए ।
यसअघि आफ्नो निर्णयबारे नेपाललाई परराष्ट्रमार्फत् जानकारी गराउने भएपनि अहिले भने यसबारे जानकारी नदिएको गौतमले बताएका हुन् । उनका अनुसार मन्त्रालयले भारतको निर्णय वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालयको सूचनाबाट जानकारी पाएको हो ।
चामल निर्यात रोक्ने भारत सरकारको उक्त निर्णयबाट नेपाललाई ठूलो प्रभाव पर्ने देखिँदैन । किनकि, नेपालले भारतबाट चामलभन्दा ठूलो परिणाममा धान आयात गर्दै आइरहेको छ । र, भारतले धानको निर्यात रोकेको छैन ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा भारतबाट नेपालमा १९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको धान आयात गरेको छ । यस अवधिमा ७५ करोड रुपैयाँको धानको बीउ आयात भएको तथ्याङ्क छ ।
यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको चामल आयात भएको तथ्याङ्क छ । उता, चामलको कनिकाको आयातमा २८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष नेपालमा चामलभन्दा धान धेरै आयात भएको छ । यस्तै, भारतले अहिले धानको निर्यात नरोकेकाले स्वदेशी उद्योग समेत पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्छन् ।
तर, पनि व्यापारीले चामलको मूल्य बढाएका हुन् । खास गरी, समस्यालाई धन कमाउने अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्ने व्यापारीले भारतको निर्णयलाई आधार बनाएर मूल्य वृद्धि गराएका हुन् ।
जबकि, सरकारी मातहतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा असोज महिनासम्म पुग्ने चामलको मौज्दात छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार कम्पनीमा मौज्दात चामलले दशैंसम्मको माग धान्छ ।
हाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा ९८ हजार क्विन्टल चामल मौज्दात छ । थप ४० हजार क्विन्टल चामल कम्पनीमा आउँदैछ ।
यस्तै, कम्पनीसँग रहेको धान, गहुँ र चामलसहितको भण्डारण १ लाख ८६ हजार क्विन्टल छ । यसबाहेक, निजी क्षेत्रसँग समेत पर्याप्त मात्रामा धान र चामलको भण्डारण छ । तर पनि व्यापारीले अनाधिकृत रुपमा तस्करी गरेर ल्याएको चामलमा समेत मूल्य बढाएका हुन् ।
मन्त्रालयकी प्रवक्ता राधिका अर्याल भारतको कदमपछि के गर्ने भनेर रणनीति तयार पार्ने तयारीमा लागेको बताउँछिन् । अर्यालका अनुसार अबको एक÷दुई दिनमा सबै सरकारी निकाय, खाद्य व्यापार कम्पनी, संस्थान र निजी क्षेत्रसँगको संयुक्त बैठक बसेर निर्णय लिइने छ ।
यस्तै, निर्यात रोक्ने क्रममा सरकारले अनुरोध गरेमा प्रतिबन्ध खुलाउनसमेत सकिने व्यवस्था राखेकाले समेत आत्तिन नपर्ने स्थितिमा नेपाल रहेको उनको भनाई छ ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले भारतको निर्णय र रुस–युक्रेन युद्धलाई कारण देखाउँदै व्यापारीले मूल्य बढाइरहेको बताए । उनले भारतको निर्णयलाई देखाउँदै व्यापारीले पछिल्लो समय प्रतिकिलो १२ रुपैयाँ चामलको मूल्य बढाएका छन् ।
यस्तै, रुस–युक्रेन युद्धलाई देखाएर खानेतेलको मूल्यमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ बढाएका छन् । यस्तै, पछिल्लो समय चिनीको मूल्य समेत ९० रुपैयाँबाट १०५ रुपैयाँ पुगेको तिमल्सिना बताउँछन् ।
भारतको पछिल्लो कदमपछि एक प्रतिशत भन्सार दरमा धान आयातको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायीले माग गरेका छन् । नेपाल चामल, दाल, तेल संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुमुदकुमार दुगडले धानको आयातमा १ प्रतिशत भन्सार दर कायम हुनुपर्ने बताएका छन् ।
यस्तै, सरकार र उद्योगी मिलेर चामलको अभाव सिर्जना हुन नदिन धान आयातको पहल गर्नुपर्ने समेत उनको भनाई छ । यसबाहेक, धान उत्पादनमा नेपाल नै आत्मनिर्भर बन्नुपर्नेमा सरकार, व्यवसायी र किसान मिलेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
यता वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुर बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने बताउँछन् । व्यवसायीसँगको छलफलबाट आएको कुराबाट विभाग सन्तुष्ट हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
‘व्यवसायीसँगको छलफलमा भारतमा धानको मूल्य बढेकाले नेपाली बजारमा चामलको मूल्य बढेको हो,’ ठाकुरले रातोपाटीसँग भने, ‘तर, धानको मूल्य बढ्दा नयाँ आयातित वस्तुमा बढ्नुपर्ने हुन्छ । व्यवसायीले अहिल्यै बढाइ सकेका छन् ।’
Discussion about this post