माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) २०७३ साल अघिसम्म ‘एलएलसी’का रूपमा थियो। जुन समयमा यो परीक्षालाई ‘फलामे ढोका’ भनिन्थ्यो।
वि.सं.२०७३ बाट भने एसइई नाम दिइयो। आजको समयमा एसएलसीलाई एसइईमा परिवर्तन गरे पनि फलामे ढोकाको धङ्धङी कायमै छ।
एसइई परीक्षा भनेपछि विद्यार्थीहरूदेखि अभिभावक आमचासोका रूपमा हेर्छन् र तयारी गराउँछन्। त्यहीअनुसार विद्यालयहरूले पनि विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमै राखेर तयारी गराउँछन् तर आम चासोको रूपमा हेरिएको एसइई परीक्षा अबदेखि नगराउने गरी कानुन बनाइँदै छ।
यसअघि पनि एसइई परीक्षा खारेज गर्नुपर्ने माग उठेको थियो। यसअघिको प्रस्तावित ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा एसइई परीक्षा खारेजीको प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यसमा अधिकांश सांसदहरू र विभिन्न सम्बन्धित पक्षहरूले एसइई खारेज गर्न नहुने माग र सुझाव दिँदै आए।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले एसइई खारेज गर्न नहुने माग गरे। २०८० पुस २६ मा बसेको शिक्षा समिति बैठकमै उनले भनेका थिए, ‘अन्तररष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा १० कक्षामा पनि भएको छ, त्यसैले एसइई परीक्षा हटाउन मिल्दैन, यो कहाँको अध्ययन गरेर हटाउन लागिएको हो?’
अन्ततः विद्यालय शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा गठित उपसमितिले एसइई नहुने अर्थात् खारेज गर्ने सहमति गरेर प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई हिजो (आइतवार) प्रतिवेदन बुझाएको छ।
शिक्षा समितिले चैत ८ गते उक्त दफामाथि छलफल गरेर सहमति जुटाउन प्रतिनिधिसभा सदस्य छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो।
समिति सदस्यमा डिगबहादुर लिम्बू, महेन्द्रकुमार राय, रेखा शर्मा, विना जैसवाल, देवेन्द्र पौडेल, रामप्रकाश चौधरी, विनिताकुमार सिंह, सरिता भुसाल, सुमना श्रेष्ठ र दशरथ धमला थिए।
उक्त समितिले चैत १८ गतेदेखि आफ्नो काम अगाडि बढाएको थियो। समितिलाई ३५ दिनको समय दिइएको थियो। उक्त उपसमितिका सदस्य चौधरीले बैठकमा एसइई परीक्षाको औचित्य नभएको छलफलपछि नराख्ने/हटाउने सहमति भएको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘एसइई परीक्षाको औचित्य नै छैन, त्यसैले खारेज गर्ने सहमति भयो, बरू कक्षा १२ को परीक्षालाई मान्यता दिने भनिएको छ, त्यहीअनुसारको प्रतिवेदन हिजो बुझाएका छौँ, तर अब शिक्षा समितिले के गर्छ, अहिले नै एसइई परीक्षा नहुने भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन।’
उनका अनुसार शिक्षा समितिले पनि सहमति जनाएर सदनबाट पारित भएमा एसइई परीक्षा कानुनी रूपमै हट्ने छ। सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको सहमति अनुसार सरकारले यो शिक्षा विधेयक असार १५ भित्र जारी हुने भनिएको छ।
समितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तको उपस्थितिमा उपसमिति संयोजक विश्वकर्माले दफाबार छलफलको प्रतिवेदन समिति सभापति अमरबहादुर खड्कालाई बुझाएका थिए। उपसमिति संयोजक विश्वकर्माले प्रतिवेदनमा विद्यालय सुधारका विषय समेटिएको बताए।
‘प्रतिवेदनमा प्रधानाध्याकलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने हो भने विद्यालय सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा समेटेका छौँ, चाँडै-चाँडै गरिने सरूवालाई नियन्त्रणको व्यवस्था पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ’, उनले भने।
उनका अनुसार १६३ दफामा रहेको विधेयकमा उपसमितिले १७२ दफा बनाएको छ। यस्तै, १०१ वटा दफा संशोधन गरिएका छन्।
१३ दफा थपिएका चारवटा दफा हटाइएका र १३ दफा सट्टामा राखिएका छन्। उपसमितिले ३५ दिनमा ३९ वटा बैठक बसी विधेयकलाई दफावार छलफल गरेको थियो।
Discussion about this post